MPNEWSCAST मनीष गौतम
कटनी। नागरिकों के बकाया निगम करों को जमा करने हेतु शनिवार 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाए जाने तथा पक्षकारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी और निगमायुक्त श्री नीलेश दुबे के निर्देश पर सोमवार को राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर पाठक द्वारा निगम के राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में नेशनल लोक अदालत के दौरान नागरिकों को निगम करों को जमा करने की सुविधा हेतु विभिन्न पांच स्थलों नगर निगम कार्यालय, बस स्टेंड पुलिस चैकी के पास, दुर्गा चैक खिरहनी, माधवनगर उपकार्यालय एवं सुभाष चैक में बनाए जाने वाले काउंटर एवं उनमें कराई जानें वाली व्यवस्थाओं सहित लोक अदालत के दौरान प्रदान की जाने वाली छूट की जानकारी उपस्थित राजस्व अमले को दी गई। अधिक से अधिक नागरिक लोक अदालत का लाभ उठा सके इस हेतु वार्डवासियों को लोक अदालत के आयोजन की तिथि एवं स्थल की सूचना देकर बकाया शुल्क जमा करने हेतु आग्रह किए जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वसूलीकर्ताओं से जीआईएस सर्वे फार्म के वितरण की जानकारी ली जाकर सर्वे डाटा परीक्षण कर मई माह में शत -प्रतिशत वितरण करनें, वित्तीय वर्ष के बकायादारों से बकाया राशि की वसूली हेतु वारंट की आगामी कार्यवाही करनें के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान कर निर्धारण एवं नामांतरण के प्रकरणों, बाजार शाखा की वसूली की समीक्षा की जाकर ऐसे दुकानदार जिनपर तालाबंदी की कार्यवाही किये जाने के उपरांत बकाया राशि जमा नहीं की गई है उन्हे पुनः नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व अधिकारी ने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य अनुरूप प्रतिदिन 2 रसीद काटनें एवं वसूली कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी श्री सागर नायक को 40 लाख रूपये, राजस्व उपनिरीक्षक मुकेश राजपूत को 25 लाख रूपये, प्रकाश पांडेय को 30 लाख रूपये, लवकुश तिवारी एवं राजकुमार प्यासी को 20 लाख रूपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया जाकर लक्ष्य अनुरूप वसूली कार्य करनें के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत मे उपस्थित राजस्व अमले को वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान में कर जमा करनें पर प्रदाय की जा रही छूट का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक सालहाल का कर जमा करानें तथा लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों को प्रदान करनें के निर्देश दिए।
