कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने समय-सीमा बैठक में समग्र आईडी का आधार से शत-प्रतिशत लिंक कर सभी का ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने ई-केवाईसी के मामले में नगर निगम की कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। वहीं नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ़ एवं बरही की न्यूनतम प्रगति पर यहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत भी मौजूद रहें।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, उपार्जन कार्य, ई-ऑफिस प्रणाली सहित जनसुनवाई और लोक सुनवाई सह जनसंवाद कार्यक्रम में मिले समस्या मूलक आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की।
कलेक्टर श्री यादव ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों वाले विभागों को इनके संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए चिन्हित सुविधायें प्राथमिकता से उपलब्ध कराने की हिदायत देते हुए कहा कि उपार्जन केन्द्रों मे किसानों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय तथा आंधी-पानी आने की स्थिति में उपज की सुरक्षा के लिए तिरपाल व टेन्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने के निर्देश सहायक
आयुक्त सहकारिता राज यशवर्धन कुरील को दिए। उन्होंने कहा कि हर खरीदी केन्द्र के लिए नियुक्त सर्वेयर की सूची उपलब्ध करायें और उनका विधिवत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन के दौरान यदि मौसम खराब होता है तो भी गेहूं को खराब होने से बचाने के इंतजाम खरीदी केन्द्र में होने चाहिए। कलेक्टर श्री यादव ने समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए बनाये गये खरीदी केन्द्रों के संबंध में उपसंचालक कृषि से जानकारी ली।
नरवाई जलाने पर करायें एफआईआर
कलेक्टर श्री यादव ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दो-टूक हिदायत दी कि वे फसल अवशेष नरवाई जलाने वाले किसानों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी ग्राम स्तर पर नजर रखें कि कहीं से कोई भी व्यक्ति नरवाई न जलाये। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाये। साथ ही गांव में मुनादी के माध्यम से लोगों में नरवाई जलाने के दुष्प्रभावों और पर्यावरणीय नुकसानों की भी जानकारी देने की भी हिदायत दी।
ई-ऑफिस
कलेक्टर श्री यादव ने जिले के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बताया गया कि अब तक जिले के 10 शासकीय कार्यालयों का ई-ऑफिस के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। शेष 20 शासकीय कार्यालयों का पंजीयन प्रस्ताव भोपाल में उच्च स्तर से लंबित है। कलेक्टर ने शीघ्र ही सभी शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों का ई-मेल आईडी बनवाने के कार्य में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
फार्मर आईडी
कलेक्टर श्री यादव ने किसानों के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के नजरिये से उपयोगी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि वर्तमान स्थिति में जिला फार्मर आईडी बनाने के मामले में प्रदेश के 6 अग्रणी जिलों में शामिल है।
बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंजीयक पंकज कोरी, उपसंचालक पशु चिकत्सा सेवायें डॉ. आरके सोनी, सीएमएचओ डॉ. आठ्या और सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा उपायुक्त पवन अहिरवार जिला श्रम अधिकारी केवी मिश्रा और परियोजना अधिकारी मृगेन्द्र सिंह सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद रहे।
