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*पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिजीत रंजन ने ली अपराध समीक्षा बैठक निम्न दिशा निर्देश दिए*
• विवेचना में लंबित गंभीर अपराधों की समीक्षा करते हुए, उनमें त्वरित कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दिए।
• अपराधियों जिनके दो या दो से अधिक अपराध हैं,उनके आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का निर्देश।
• ऐसे अपराधी जिन्होंने जमानत पर रहते हुए अपराध किए हैं, उनके खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुए उनकी जमानत निरस्त कराने के निर्देश।
• गुम नाबालिग अवयस्क बच्चों (बालक/बालिकाओं) की शीघ्र दस्तयाबी के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही गई।
• सी.एम. हेल्पलाइन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई की शिकायतों की प्राथमिकता से समीक्षा कर त्वरित निराकरण की दिशा निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिजीत रंजन द्वारा 12 जनवरी 2025 को दोपहर 12 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम स्थित मीटिंग हॉल में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संतोष डेहरिया तथा समस्त एसडीओपी,थाना और चौकी प्रभारी की उपस्थिती में बैठक ली गई । बैठक में नव वर्ष की बधाई के बाद त्रिवार्षिक तुलनात्मक भा.द.वि/बी.एन.एस. तथा प्रतिबंधात्मक और माइनर एक्ट की विस्तृत समीक्षा की गई ।
आपके द्वारा पूर्व में आदेशित किए गए थे कि ऐसे अपराधियों जिनके दो या दो से अधिक अपराध हैं, और सक्रीय गुण्डा बदमाश, चाकूबाजों के खिलाफ उनके आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाए, जिसमें 129 बी.एन.एस.एस. (110 जा.फौ.) और 126/135 (3) बी.एन.एस.एस. (107/116 जा.फौ.) शामिल हैं । साथ ही जनवरी माह में आदतन अपराधियों के खिलाफ अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने और जमानत पर रहते हुए अपराध घटित करने वाले अपराधियों के खिलाफ प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए गए । थानावार लंबित गंभीर अपराधों जैसे हत्या,हत्या के प्रयास,लूट,झपटमारी,नकबजनी,एस.सी.एस.टी. एक्ट,धोखाधड़ी और महिला संबंधित अपराधों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । वर्ष 2024 में घटित गंभीर अपराधों जिनमें आरोपी फरार हैं,उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। लंबित धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरणों में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु हर संभव प्रयास करने की बात कही गई । इसके अलावा लंबित स्थाई वारंटों की फाइल तैयार करने और उन पर ईनाम उद्घोषित करने के आदेश दिए गए । सी.एम. हेल्पलाइन,वरिष्ठ कार्यालयों और जन सुनवाई की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । बैठक में दिए गए निर्देशों पर कार्यवाही कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।
