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कलेक्टर श्री यादव ने टीएल बैठक में की समय- सीमा प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा अधिकारियों को समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने दिए निर्देश अपार आई डी की प्रगति पर जताई नाराजगी

by Manish Gautam Chiefeditor
December 2, 2024
in कटनी
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कलेक्टर श्री यादव ने टीएल बैठक में की समय- सीमा प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा  अधिकारियों को समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने दिए निर्देश  अपार आई डी की प्रगति पर जताई नाराजगी
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कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त पत्रों एवं समय- सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिशिर गेमावत, अपर कलेक्टर ,संयुक्त कलेक्टर संस्कृति शर्मा, निधि गोहल, ज्योति लिल्हारे डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, आयुक्त नगर निगम, जनपद पंचायतों के सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।

*संतुष्टिपूर्ण करें सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण*

बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतकर्ता एवं आवेदकों से दूरभाष पर चर्चा कर उनकी समस्याओं को एक बार सुन लें। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें संतुष्टि के साथ बंद करें और रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर ’ए’ कैटेगरी में लाने का प्रयास करें। क्योंकि यह शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में शिफ्ट की जा रही है।

*उर्वरक की न हो कालाबाजारी*

बैठक में जिले में उर्वरक की उपलब्धता एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु निजी उर्वरक विक्रेताओं की यहां की जाने वाली जांच के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाकर बैठक में उपस्थित एस.डी.एम एवं गठित जांच दल के अधिकारियों को सभी सोसायटी का निरीक्षण कर उर्वरक का भौतिक सत्यापन करना तथा पी.ओ.एस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री यादव नें अधिकारियों को निर्देशित किया कि निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कृषकों को उर्वरक के साथ अन्य किसी बांण्ड के उर्वरक खरीदने की बाध्यता निर्धारित न की जाए अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों से कहा कि वे खाद वितरण को लेकर किसानों, किसान संगठनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद और संपर्क बनाए रखें। जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद का भण्डारण उपलब्ध है। इसका किसानों को सही तरीके से वितरण किया जाना है, जिससे किसानों को कोई समस्या न हो।

*खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा*

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी नें बताया कि नवंबर माह का 94 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। वहीं दिसंबर माह में अब तक 58 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है। जिसपर कलेक्टर श्री यादव द्वारा खाद्यान्न उठाव की विस्तार से समीक्षा की जाकर शीघ्र ही शेष खाद्यान्न का उठाव कराकर वितरण केंद्र में पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

*कॉल बिफोर यू डिग एप का अधिकारी करें उपयोग*

जिला स्तरीय दूरसंचार समिति द्वारा कॉल बिफोर यू डिग एप के विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे उपयोग की समीक्षा के दौरान ई गवर्नेंस सोसायटी द्वारा बताया गया कि एप के उपयोग हेतु 18 विभागों जल निगम, मनरेगा, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, माइनिंग एवं अन्य विभागों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है तथा उनके आई.डी. पासवर्ड भी बना दिए गए है। जिस पर पुनः अधिकारियों को एक बार यूजर आई.डी एवं पासवर्ड उपलब्ध करानें के निर्देश ई गवर्नेंस सोसायटी को दिये जाकर अधिकारियों का ऐप का उपयोग करने की हिदायत दी गई।

*अपार आई.डी की धीमी गति पर जताई नाराजगी*

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा समय-सीमा की बैठक में शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्रों हेतु बनाये जा रहे अपार आई.डी कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में 18 हजार 538 छात्रों की अपार आई.डी बना दी गई है। आधार एवं समग्र के डाटा में अंतर होने के कारण कार्य में परेशानी आने की जानकारी दिये जाने पर कलेक्टर श्री यादव द्वारा समक्ष में ही शिक्षा विभाग के कर्मचारी के माध्यम से पोर्टल अपार आई बनाई गई। इस दौरान परेशानी नहीं आने पर जिला शिक्षा अधिकारी पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में गति लाने के सख्त हिदायत दी गई।

बैठक के दौरान उपार्जन कार्य, हास्पिटल में फायर एन.ओ.सी की अनिवार्यता, पेयजल की उपलब्धता, निर्माण कार्य, मिलेट खरीदी, जल स्त्रोतों के पास अतिक्रमणों को हटाने की स्थिति, सहित जनसुनवाई एवं समय सीमा के अन्य प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।

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