रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभागायुक्त केजी तिवारी ने संभागीय समय सीमा की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए की शासकीय आवास में अनाधिकृत रूप से कब्जा करके रहने वाले कर्मचारियों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। संभागायुक्त ने कहा कि कुछ शासकीय कर्मचारी जिनका स्थानांतरण अन्यत्र हो चुका है एवं कुछ ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्होंने अपना स्वयं का आवास बना लिया है वह भी अनाधिकृत रूप से शासकीय आवासो पर रह रहे हैं, ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले हैं कुछ कर्मचारियों से बाजार दर पर किराया जमा कराया गया है। संभागायुक्त ने 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग के 100 दिन से अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से कर लें। संभागायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित स्कूलों एवं संस्थाओं का फीडबैक कई जगह से ठीक नहीं आ रहा है, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर को निर्देश दिए की वह अपनी सामाजिक न्याय संस्थाओं के स्कूलों एवं संस्थाओं का एक बार निरीक्षण अवश्य कर लें।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए की मंत्रीगणों, सांसद एवं विधायकगणो के पत्र सभी विभागों को प्राप्त होते हैं, उन पत्रों की पृथक से एक पंजी संधारित किया जाए। उन्होंने न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में ओआईसी नियुक्त कर दिया गया है वहां पर ओआईसी ने क्या कार्यवाही की है, इसका फीडबैक अनिवार्य रूप से लिया जाए। समय सीमा की बैठक के पश्चात उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. संजय अग्रवाल के आकस्मिक निधन पर संभागायुक्त एवं सभी अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
संभागीय समय सीमा की बैठक में अपर आयुक्त आरपी सिंह जादौन, संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर सहित संभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
