सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेंट शिकायतों पर 6 विभागों के अधिकारियों का कटेगा वेतन
समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
अधिकारी जनसमस्याओं के निराकरण के प्रति बनें संवेदनशील – कलेक्टर
कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के आभाव मे बड़ी संख्या मे लंबित रखने वाले विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अधिकारी जनसमस्याओं के निराकरण के प्रति पूरी जवाबदेही और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शिकायतों व समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण मे रूचि नहीं लेने वाले और नॉन अटेंडेंट विभागों के अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश लोक सेवा के जिला प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा को दिए। कलेक्टर श्री यादव यह निर्देश मंगलवार को समय-सीमा बैठक मे विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। जिसमें वन मंडल अधिकारी गौरव शर्मा मौजूद रहे।
*इनका कटेगा वेतन*
सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेंट शिकायतों वाले जिन विभागों के अधिकारयों का कलेक्टर श्री यादव ने वेतन काटने के निर्देश दिए है। उनमें उर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह और पी.एच.ई शामिल है।
*क्षतिग्रस्त घरों का करें सर्वे*
कलेक्टर श्री यादव ने नगर निगम के अधिकारियों से जब पूंछा कि हाल ही मे जलप्लावन से नगर निगम क्षेत्र के कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए है ? नगर निगम ने कोई सर्वे किया है। इस पर नगर निगम के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके। जिसपर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों का गहन सर्वे कराकर क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रकरण तैयार करें।
*उर्वरक की रहे पर्याप्त उपलब्धता*
कलेक्टर ने कृषि , मध्यप्रदेश विपणन संघ और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को उर्वरक की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की सतत मॉनिटरिंग करें। उर्वरक विक्रय केन्द्रों में स्कंध खत्म होने के पूर्व ही वहां स्टॉक भंडारण कराये। कलेक्टर ने कहा कि मौजूदा समय मे किसानों द्वारा सर्वाधिक यूरिया की मांग की जाती है। इस पर बताया गया कि वर्तमान मे जिले मे पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है। साथ ही जल्दी ही 2-3 दिनों के भीतर जिले को नीम कोटेड यूरिया की और भी रैक मिलने की संभावना है।
* पेंशन प्रकरण न रहें लंबित*
कलेक्टर श्री यादव ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों को सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के पेंशन प्रकरणों को पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकृत कराने की नसीहत दी। कलेक्टर ने कहा कि जिस विभाग के कर्मी का पेंशन प्रकरण नहीं बनने की वजह से पेंशन नहीं मिलती है, तो उस विभाग के अधिकारी का वेतन कटा जाए।
*निर्माणाधीन आरओबी की समीक्षा*
कलेक्टर श्री यादव ने लोक निर्माण सेतु संभाग के अंतर्गत जिले मे चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान एसडीओ प्रमोद गौंटिया द्वारा बताया गया कि जिले मे वर्तमान में 3 आरओबी का निर्माण जारी है। इसमें जबलपुर – कटनी सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1078/5-6 में लेवल क्रासिंग क्रमांक 355 ए पर 51 करोड़ 50 लाख 54 हजार रूपये की लागत से आरओबी निर्माणाधीन है। वर्षाकाल को छोड़कर अप्रैल 2026 तक इसका कार्य पूर्ण कराए जाने की जानकारी दी गई। इसी प्रकार बीना- कटनी सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1210/0-1 में लेवल क्रासिंग क्रमांक 102 पर करीब 36 करोड की लागत से आरओबी निर्माणाधीन है, जो फरवरी 2026 तक निर्मित हो जायेगा। इसके अलावा इटारसी – मानिकपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1047/9-10 में लेवल क्रासिंग 342 पर करीब 41 करोड़ रूपये की लागत से आरओबी निर्माणाधीन है, जो अगले दो वर्षो में बनकर तैयार हो जायेगा।
बैठक में बताया गया कि करीब साढ़े 8 करोड़ रूपये की लागत से आदर्श कॉलोनी से मुक्तिधाम मार्ग में कटनी नदी पर निर्माणाधीन जल मग्नीय पुल अप्रेल 2025 तक पूरा हो जायेगा। वहीं घघरी कला से घघरी खुर्द के बीच अलोनी नदी पर 6 करोड़ 61 लाख 52 हजार रूपये की लागत से पुल निर्माण कार्य और विजयराघवगढ़ मे खिरवा से घुन्नौर के मध्य छोटी महानदी पर 18 करोड़ 59 लाख रूपये की लागत से निर्माणाधीन पुल के कार्य के प्रगतिरत होने की जानकारी दी गई ।
कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को छात्रावासों में मिलने वाले भोजन की जांच कराने, और आर.टी.ओ को स्कूलों की बसों के फिटनेस की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्कूल ले जाने वाले आटो आदि वाहनों मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व आर.टी.टो, डी.ई.ओ और डी.पी.सी का है।
कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सितंबर माह के लिए अभी तक मात्र 46 प्रतिशत खाद्यान्न उठाव पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए नान के जिला प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
बैठक मे संयुक्त कलेक्टर संस्कृति शर्मा, डिप्टी कलेक्टर द्वय प्रमोद चतुर्वेदी, विवेक गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, परियोजना अधिकारी मृगेन्द्र सिंह, सिविल सर्जन डॉ यशवंत वर्मा, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन व्ही ए सिद्धिकी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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