रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम/माखननगर। ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज वर्ष 2024- 25 की खरीदी एवं स्लॉट बुकिंग की तिथि बढ़ाए जाने की मांग किसान मजदूर महासंघ के संगठन मंत्री रमाकांत मीणा ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन तहसीलदार माखननगर को सौंपकर की हैं। ज्ञापन के माध्यम से यह भी आरोप लगाए हैं कि मूंग खरीदी उपार्जन नीति में सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों के साथ खिलवाड़ किया है। जिसके कारण आज किसान दर- दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में FAQ के नाम पर खुली लूट चल रही है। वेयरहाउस वाला 2 से 3 किलो मूंग सैंपल के नाम पर भर रहा है । समिति प्रबंधक के कर्मचारी भी दो-तीन किलो सेंपल के लिए भर रहा है। एक डेढ़ किलो सर्वेयर सैंपलिंग के नाम पर भर रहा है । और 5 से 10 किलो हम्माल ले रहे है। किसान के साफ माॅल को भी नॉन एफऐक्यु FAQ बता दिया जाता है।
किसान डर जाता है, घबरा जाता है और घबराहट में वह सिर्फ अपनी मुंग बेचने की जुगाड़ में रहता है। इन सारी चीजों को वह नहीं देख पाता ना ही इसका वह विरोध कर पाता। अब सवाल यह है कि मूंग खरीदी केंद्रो पर शासकीय टीम जाती है तो वह कोई किसान के लिए नहीं बल्कि समिति प्रबंधक से उम्मीद रखते है। सरकार किसानों की मूंग खरीदने की घोषणा करने के बाद 08 कुंटल प्रति हेक्टियर के नियमों में ऐसा उलझा दिया है कि किसान उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। हरदा विधायक ने विधान सभा में मुंग की कट्टी ले जाना एवं भारतीय किसान संघ जिला हरदा का दबाव में 8 कुंटल से 12 कुंटल कराने मे सफल हो गये । परंतु उस समय सर्वर सुधार के कारण समय सीमा पर स्लॉट बुकिंग में किसान अपनी उपज को बेच नहीं पा रहा है। इतना परेशान होने के बाद किसान ने लूट को स्वीकार कर लिया है। जो पूर्व सरकारों में आज तक नहीं हुआ है। किसान नेता का आरोप यह भी है कि मीडिया वाले भी समिति प्रबंधक को कोने में ही ले जाते हैं और सच्चाई से विमुख हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार की गलतियां के कारण किसान की उपज समय सीमा में नहीं बिक पाई है। अतः स्टॉल बुकिंग एवं खरीदी की तारीख में वृद्धि की जाना आवश्यक है। किसानों को नहीं मालूम कि खरीदी केंद्र सरकार करें या राज्य सरकार करें। जितने भी किसानों के पंजीयन सरकार
द्बारा मुंग खरीदी पोर्टल पर हुए हैं, उन सभी किसानों की उपज को खरीदने की जवाबदारी सरकार की है। किसान मजदूर महासंघ मध्यप्रदेश जिला नर्मदापुरम के संगठन मंत्री रमाकांत मीणा ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि किसानों की उपज नहीं खरीदी जाएगी तो किसान मजदूर महासंघ प्रदेश स्तर पर व्यापक धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेगा। जिसकी सारी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।
