रिपोर्टर सीमा कैथवास
शासन के निर्देश पर आम जनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार 16 जुलाई को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में आम जन अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आते हैं। कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई जनसुनवाई में कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए।
साथ नर्मदापुरम जिले की चारों तहसीलों में भी तहसील स्तरीय जनसुनवाई भी आयोजित की गई।
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तहसील स्तरीय जनसुनवाई में सिवनीमालवा में 12, डोलरिया में 5, माखन नगर में 2 और बनखेडी में 11 आवेदन प्राप्त हुए और प्राप्त आवदेनों का निराकरण किया गया।
जनसुनवाई में नर्मदापुरम के माखननगर रोड स्थित कालोनी पुष्पप्रकाश स्टेट के निवासियों ने कालोनीनाईजर के द्वारा कॉलोनी में विभिन्न विकास कार्य ना किये जाने पर कॉलोनीवासी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुचे।
नर्मदापुरम के रसूलिया निवासी श्रीमती रमा प्रजापति ने जनसुनवाई में कलेक्टर सोनिया मीना को बताया की उनके पति का 15 मार्च 2024 को स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने बताया कि सबंल योजना के तहत स्वर्गवास होने के बाद अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, कलेक्टर रमा की समस्या सुनी एवं संबंधित अधिकारी को समस्या हल करने के निर्देश दिए।
इसी तरह से ग्राम जासलपुर निवासी यशवंत सिंह तौमर ने शिकायत की कि उनकी कृषि भूमि निमसाडि़या में है लेकिन भूमि का नक्शा पूरा ऑनलाइन प्राप्त नही हो रहा है। ग्राम जासलपुर की नीतू तौमर ने बताया कि उनकी आटा चक्की संचालित है लेकिन विद्युत विभाग द्वारा 3 हजार रूपए मांगे जा रहे है जबकि मेरे द्वारा दो बार 15-15 सौ रूपए जमा किए जा चुके हैं। इसी तरह से सदर बाजार नर्मदापुरम निवासी संजय कहार ने शिकायत की कि मेरे बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन नही मिला है। इसी तरह से अनेक लोगो ने जनसुनवाई में अपने आवेदन देकर समस्या का निराकरण करने का अनुरोध किया।
कलेक्टर सुश्री मीना ने जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतो का अद्यतन अवलोकन कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सोनिया मीना ने सीएमओ नर्मदापुरम हेमेश्वरी पटले को आम जन की समस्या के निराकरण करने के लिए कार्यालय में शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए और कार्यालय के स्टाफ के साथ मौके पर जाकर आम जन की समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनसुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए।
