कटनी (25 सितंबर ) – सोमवार को कलेक्ट्रेट में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री अवि प्रसाद नें विगत सप्ताह की टीएल बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाहियों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत शिशिर गेमावत, अपर कलेक्टर साधना परस्ते, डिप्टी कलेक्टर संस्कृति शर्मा, प्रमोद चतुर्वेदी, एसडीएम राकेश चौरसिया, महेश मंडलोई, विंकी उईके सिंहमारे, प्रदीप मिश्रा सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री प्रसाद ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए बी.एल.ओ के माध्यम से मतदाताओं के डोर टू डोर किये जा रहे सर्वे कार्य में गति प्रदान करनें तथा जिला अधिकारियों को एम.सी.सी का प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासकीय लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके स्वतवों के भुगतान में विलंब ना हो, किसी कार्यालय में कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित नहीं रहने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने बैठक के दौरान आयोग से प्राप्त राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, लोकायुक्त संबंधी शिकायतों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर लंबित शिकायतों पर बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत करनें के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना के 3 प्रकरणों सहित प्रचलित अवमानना संबंधी 15 प्रकरणों की एक-एक समीक्षा की जाकर लंबित प्रकरणों पर शीध्रता से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर विभाग के प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थिति हेतु आर.एम को पत्र भेजने के साथ ही जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के सी.ई.ओ को
23 प्रकरण लंबित होने पर नोटिस जारी करनें के निर्देश कलेक्टर श्री प्रसाद ने दिए। एक अन्य प्रकरण में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के साथ मिलकर कार्यवाही करनें हेतु निर्देशित किये जानें के बाद भी प्रकरण में लापरवाही बरतनें पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक के दौरान पुर्नघनत्वीकरण योजना के तहत तहसील परिसर में प्रस्तावित 1.056 हेक्टेयर भूमि पर 34.37 करोड रूपये की लागत से शासकीय निर्माण कार्याे की जानकारी प्रेंजेंटेशन के माध्यम से दी गई।
समीक्षा बैठक के दौरान आयुष्मान कार्ड हेतु की जा रही ई-केवायसी कार्य की प्रगति की जानकारी तथा राज्य स्तर पर जिले की ग्रेडिंग, लीगल गार्जियनशिप के प्रकरणों के निराकरण हेतु शीध्र बैठक आयोजित करनें, 31 दिसंबर 2022 के पूर्व अस्तित्व मंे आईं अनाधिकृत कॉलोनियों का टी.एन.सी.पी से सर्वेक्षण उपरांत नियमानुसार प्रकाशन की कार्यवाही करने, खुले बोरों पर की गई कार्यवाही की जानकारी शासन को प्रेषित करनें सहित विक्रेताविहीन शासकीय उचित मूल्य की शेष 24 दुकानों के आवंटन संबंधी प्रकरणों का रिव्यू किया जाकर राशन दुकान आवंटन की कार्यवाही शीध्रता से करनें के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए।
