मयंक जैन जिला ब्यूरो चीफ
कोई व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर का है और पात्र है, पेंशन और विकलांगता
सर्टिफिकेट के लिये बचा हुआ है तो
उसकी पेंशन यहीं पर प्रारंभ कर दी जाएगी-कलेक्टर श्री अग्रवाल
विकासखण्ड जबेरा में आयोजित नि:शक्तजन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा लगाया गया
चलित न्यायालय (मोबाईल कोर्ट)
नि:शक्तजनों को ट्राईसिकल, बैटरी चलित मोर्टराईज साइकिल के साथ बैटरी, हैलमेट,
कान की मशीन, वैसाखियां सहित अन्य उपकरणों का हुआ वितरण
दमोह : 31 मई 2023
मयंक जैन जिला ब्यूरो चीफ
दमोह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिव्यांगजनों को भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन की सभी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिले और दिव्यांगजनों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या उनके अधिकारों का हनन यदि होता है तो राज्य स्तर पर भोपाल में जो न्यायालय है उसमें सुनवाई की जाती है परंतु जमीनी स्तर पर जाकर हम निरंतर न्यायालय लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजनों की जो समस्या है उनका तुरंत निराकरण किया जा सके। यह शिविर दिव्यांगजनों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इस आशय के विचार आज दमोह जिले के विकासखण्ड जबेरा में आयोजित नि:शक्तजन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा चलित न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) के दौरान आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक ने कही। इस अवसर पर विधायक धर्मेन्द्र सिंह लोधी, सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसडीएम अविनाश रावत, जनपद अध्यक्ष आभा राय, उपसंचालक एवं सामाजिक न्याय अदिति यादव खासतौर पर मौजूद थे।
कार्यक्रम के दौरान आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक ने नि:श्क्तजनों को ट्राईसिकल, बैटरी चलित मोर्टराईज साइकिल के साथ बैटरी, हैलमेट, कान की मशीन, वैसाखियां सहित अन्य उपकरणों का वितरण किया।
आयुक्त निःशक्तजन श्री रजक ने कहा मध्यप्रदेश शासन और भारत सरकार दिव्यांगजनों की हर समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयासरत है, इसी तारतम्य में हम सब मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उनके जीवन में सुख लाया जाए, इसको लेकर भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम सभी मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे है। उन्होंने प्रशासन की पूरी टीम बधाई दी और कहा टीम पूरी तरह से दिव्यांगजनों के लिये मदद कर रही हैं।
उन्होंने कहा ऐसे दिव्यांगजन आ रहे हैं, जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है, आज सभी के प्रमाण पत्र यहां बनाए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगजनों के कुछ ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं जिनकी जांच होने के बाद ही उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, इसके लिए उन्हें या तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय में जांच कराने के उपरांत परीक्षण करके फिर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है।
उन्होंने कहा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सभी दिव्यांगजनो के पास होना जरूरी है किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए यह कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए सभी दिव्यांगजन अपना यूपीआई कार्ड बनवा लेंगे। उन्होंने चिकित्सकों से आग्रह करते हुए कहा दिव्यांगजनों को उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हो इसको लेकर वे अच्छे से कार्यवाही करें और जल्द से जल्द उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करने का कार्य करेंगे, जिससे हम शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें दे सके।
उन्होंने कहा शिविर में मोटराईज साइकिल दी गई है जिसमे बैटरी लगी हुई है जिसे दिव्यांगजन आसानी से चला सकते हैं और इस गाड़ी के माध्यम से अपना रोजगार और स्वरोजगार भी कर सकते हैं। जिनकी 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता है, उन्हें ट्राईसाईकिल दी जा रही है, कान की मशीन, वैसाखियां और भी अन्य प्रकार के उपकरण दिए जा रहे हैं। विशेषकर जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले जिम्मेदार अधिकारी हैं, सामाजिक न्याय के, शिक्षा विभाग के, हेल्थ डिपार्टमेंट के और आदिम जाति विभाग से हैं इन सारे विभागों से आग्रह है कि जो हम जो उपकरण दिव्यांगों को दे रहे हैं उसको कैसे ऑपरेट करना है, दिव्यांगजनो को बताये। इन उपकरणों का मेंटेनेंस यदि अच्छे से करेंगे तो यह बहुत लंबे समय तक चलेंगे ।जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा जबेरा विधानसभा में दिव्यांगजनों के लिए चलित न्यायालय का शिविर लगाया गया है, जिसमे उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया गया है दिव्यांगजनो के लिये डॉक्टरों की एक टीम सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रही है। उन्होंने आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कहा कि आपने एक आग्रह पर इतना बड़ा शिविर विधानसभा में लगाने का काम किया है, आपका बहुत-बहुत आभार और इस प्रकार के शिविर आगे भी लगते रहे ऐसा आग्रह उनसे दोबारा करता हूं।
जबेरा विधायक श्री लोधी ने कहा दिव्यांगजनों की समस्याओं का तुरंत निराकरण कर, तुरंत उनके प्राण पत्र बनाये जाने के लिये चलित न्यायालय का मोबाइल कोर्ट जबेरा विधानसभा के अंतर्गत लगाया गया है। जिसमें 67 दिव्यांगजनो को उपकरण वितरण किए गये हैं, जिसमें ट्राईसाईकिल, मोटराईज साइकिल, वैशाखी और भी अन्य उपकरण दिये गये है। शिविर में वे लोग भी अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे जिनको सामग्री नहीं मिल पाएगी, उनको आने वाले समय में सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांगजनों की सेवा करना इससे बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए मेरे दिल में हमेशा से एक बात रही है कि दिव्यांग जनों की जितनी भी मदद कर पाए हम करें।
कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा मौका है, जब शासन के सभी विभाग यहां पर उपस्थित है। यह एक अच्छी बात है कि इस जगह पर सभी विभाग एक साथ लगे हैं और सभी जगह सर्टिफिकेट डिस्पोजर साथ में हो रहे हैं।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा आप लोगों से यही आशा है कि यदि इस कैंप में कोई व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर का है और पात्र है, पेंशन और विकलांगता सर्टिफिकेट के लिये बचा हुआ है तो उसकी पेंशन यहीं पर प्रारंभ कर दी जाएगी। यदि कुछ लोग अभी भी नहीं आए हो तो उन्हें आप लोग आमंत्रित करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके और हमारी कोशिश होगी कि जो आयुक्त जी के द्वारा डिस्पोजल किया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे तुरंत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने आयुक्त श्री रजक को धन्यवाद देते हुये कहा उन्होंने जबेरा में कैंप लगाया और दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण करने की पहल की।
संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी उप-संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्जन अदिति यादव ने आभार व्यक्त करते हुये विधायक धर्मेन्द्र सिंह लोधी, आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक, कलेक्टर मयंक अग्रवाल साथ ही सभी जनप्रतिनिधिगण का धन्यवाद ज्ञापित किया। दिव्यांगजनों के परीक्षण की व्यवस्था लगातार चल रही है। दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के साथ ही मोबाइल कोर्ट का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन की तैयारी करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में नि:शक्तजन मौजूद थे।
