कटनी नगरपालिक निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे द्वारा एक अति आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें 10 मई से 25 मई तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के लंबित प्रकरणों का संबंधित विभाग प्रमुखों को तय समय सीमा पर निराकरण करने का अल्टीमेटम दिया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पहले घटक के अंतर्गत चिन्हाकित सेवाओं के जो आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यालय में अभियान प्रारंभ होने के पूर्व लंबित हैं। उनका निराकरण इस अभियान के तहत किया जाना है तथा प्रत्येक दिन के निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई जाने के साथ ही अभियान के दूसरे घटक के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दिनांक 14 अप्रैल 2023 तक दर्ज करें किंतु वर्तमान में लंबित समस्त शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि अभियान समाप्ति के पश्चात चिन्हाकित सेवाओं के कोई भी पात्र आवेदन शेष नहीं रहने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत चिन्हित सेवाओं के आवेदन को प्राप्त कर निराकरण करने हेतु प्रत्येक दिवस शहर के 4 वार्ड एवं 3 जोन कार्यालयों एव नगर निगम में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविरों का आयोजन करने के साथ ही शिविर को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आयोजन का उत्तरदायित्व एवं शिविर में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों की पोर्टल में एंट्री दर्ज कराने के लिए जानकारी उपलब्ध कराने तथा निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों की ओर प्रकरण
भेजने की कार्रवाई शिविर प्रभारी एवं सहयोगी दल के द्वारा की जाएगी। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट में नगर निगम से संबंधित जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निराकरण विभागों में लंबित तथा शिविर में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराने एवं नामांतरण के लंबित प्रकरणों को तय समय सीमा पर निराकृत कराने के निर्देश भी प्रदान किए। नगर पालिका निगम सीमा अंतर्गत मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण की संपूर्ण कार्य व्यवस्थाओं के लिए आयुक्त सतेंद्र सिंह धाकरे के मार्गदर्शन में उपायुक्त पवन कुमार अहिरवार को नोडल अधिकारी तथा जागेश्वर पाठक सहायक राजस्व अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाने के साथ ही सेवाओं के आवेदनों का परीक्षण एवं नियमानुसार सत प्रतिशत निराकरण करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के दलों का गठन भी किया गया है।
