समय-सीमा की बैठक में लंबित शिकायतों की प्रगति की कलेक्टर अविप्रसाद ने की समीक्षा।

समय-सीमा की बैठक में लंबित शिकायतों की प्रगति की कलेक्टर अविप्रसाद ने की समीक्षा।

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश।

कटनी( 1 मई  )- कलेक्टर अवि प्रसाद ने सोमवार को सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण तत्परता पूर्वक संतुष्टिपूर्ण तरीके से समय-सीमा मे करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मार्च माह की विभागवार रेंकिंग की समीक्षा की जाकर आगामी रेंकिग टॉप 5 हेतु अधिकारियों को अभी से टारगेट निर्धारित कर लंबित प्रकरणों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करनें के निर्देश दिए।

            इस मौके पर जिला पंचायत सी.ई.ओ शिशिर गेमावत, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी, एस.डी.एम प्रिया चंद्रावत, महेश मंडलोई, प्रदीप मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ, आयुक्त नगर निगम सत्येन्द्र सिंह धाकरे, जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग हरी सिंह, ई गवर्नेंस अधिकारी सौरभ नामदेव, लोक सेवा के जिला प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा बैठक मे सी.एम.हेल्पलाइन के 50 दिवस की लंबित शिकायतों तथा नॉन अटेंडेंट शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।  उर्जा, विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों की ग्रेडिंग की समीक्षा की जाकर ग्रेडिंग में सुधार लानें के निर्देश दिए गए। मांग आधारित शिकायतों एवं फोर्स क्लोजर शिकायतों के संबंध मंे अन्य जिलों द्वारा की गई कार्यवाही के तुलनात्मक पत्रक की भी समीक्षा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिशिर गेमावत ने अधिकारियों को दर्ज किये गए निराकरण की समीक्षा करने तथा लंबित शिकायतों के निराकरण में और अधिक सार्थक प्रयास करनें के निर्देश प्रदान किये गए।

            कलेक्टर श्री प्रसाद नें समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन यशवंत वर्मा से फायर सेक्टी के संबध में जानकारी लिये जाने पर ऑनलाईन आवेदन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने तथा इस कार्य मंे 15 दिवस लगने की जानकारी प्रदान की गई। शासन की महत्वाकांक्षी सु-राज योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं नजूल विभाग एवं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लबित प्रकरणों के जवाबदावा की प्रति प्रेषित न किये जाने पर नगर निगम, सहकारिता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग भू- अभिलेख विभाग, खनिज, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के कुल लंबित 122 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करनें हेतु निर्देशित किया गया। अवमानना के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान आगामी पेशी की जानकारी सहित अवमानना प्रकरणों के निर्णय की जानकारी अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।

            बैठक के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राशन माफियाओं पर अधिरोपित दंड की राशि की वसूली करने, मुख्यमंत्री नगरीय भू- धारणाधिकार प्रकरणों मंे प्रगति लानें, स्कूल परिसर मंे अतिक्रमण के हटाने, एवं वन ग्राम एवं मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में जोडने हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आई.एच.एस.डी.पी योजना के अंतर्गत निर्मित भवनों के कब्जाधारियों को खाली कराने हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी कटनी को निर्देशित किया गया।

ग्रामीण अंचलों मंे स्थित शासकीय संस्थानों को आप्टिकल फाइवर केबल के माध्यम से जोडनें हेतु दूर संचार विभाग के उपस्थिति प्रतिनिधि से विस्तार पूर्वक जानकारी ली जाकर कटनी रीठी के छात्रावासों, लोक सेवा केन्द्रों में नियमानुसार कनेक्शन प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश के तहत आलू एवं प्याज की पैदावार वाले क्षेत्रों का संयुक्त सर्वे कर गोदाम निर्माण कराने की कार्यवाही किये जाने, कटनी जिले मे सोलर पार्क हेतु भूमि के परीक्षण कर आवंटन की कार्यवाही करानें, रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण, स्व सहायता समूहों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों के संचालन सहित अन्य विषयों पर समीक्षा की जाकर अधिकारियों को प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए