सीमा कैथवास की रिपोर्ट
नर्मदापुरम । संभाग मुख्यालय पर बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों के साथ ही वैध कालोनियां भी निर्मित है। इसी तरह अन्य कॉलोनियों का निर्माण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है। कृषि भूमियों पर कॉलोनियों का भी निर्माण हो रहा है। निरंतर अखबारों और होर्डिंग्स में नवनिर्मित अथवा निर्माणाधीन कॉलोनियों के लुभावने विज्ञापन सर्वसुविधायुक्त कॉलोनी निर्माण के प्रचारित हो रहे हैं। जिनमें अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई लोग बेहतर सुविधा के लिए इन कॉलोनियों में आशियाना बना रहे हैं,
जमीन ले रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तब जिला प्रशासन के लिए उत्पन्न होती हैं जब कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कॉलोनीवासी कलेक्टर तक अपनी गुहार लगाते हैं। तब कालोनियों में बिल्डरों द्वारा किस प्रकार उपभोक्ताओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया है ऐसे मामले सामने आते हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के सामने निरंतर आदमगढ़ में कॉलोनाइजर देवदत्त तिवारी द्वारा निर्मित रविशंकर नगर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों की शिकायत पहुंच रही हैं। वॉर्ड क्रमांक 19 आदमगढ़ में स्थित रविशंकर नगर निवासी देवीप्रसाद मेहर सहित अन्य कलोनी वासियों ने कलेक्टर को शिकायत कर अवगत कराया है कि उनका परिवार विगत आठ 10 वर्षों से रवि शंकर नगर कॉलोनी में निवास कर रहा है यहां पर सड़क, जल निकास, नाली एवं विद्युत व्यवस्था के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमें आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी कई बार हम निवेदन कर चुके हैं परंतु आज तक कोई भी सुविधाएं नहीं मिल सकी है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अवगत हो कि उक्त कॉलोनी को लेकर निरंतर सीएम हेल्पलाइन सहित जनसुनवाई में वर्ष 2018 से शिकायत पहुंच रही है। उसके बावजूद नगरपालिका के जवाबदार रसूखदार कॉलोनाइजर देवदत्त तिवारी को नोटिस देकर कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं। नोटिस में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अभी तक उक्त कॉलोनी नगर पालिका को हस्तांतरित नहीं होने से कॉलोनी की समस्याओं का निराकरण कॉलोनाइजर को ही करना है। और यह कृत्य नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध है। कॉलोनी की समस्याओं का निराकरण ना करने की स्थिति में कॉलोनाइजर के विरोध वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी जा चुकी है। अब देखना हैं कि रविशंकर नगर कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाओं से जिला प्रशासन के द्वारा कब तक उक्त कालोनाइजर से सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कॉलोनी वासियों को आशा है कि उनकी उक्त समस्याओं को जनसुनवाई में गुहार लगाने से निराकरण हो सकेगा। और उन्हे जल्दी मूलभुत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
