सीमा कैथवास की रिपोर्ट
नर्मदापुरम । मध्य प्रदेश राशन दुकान संचालक विक्रेता एवं तुलावटी जनकल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में संघ द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी नहीं होने पर 22 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश तिवारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मध्यप्रदेश में कुल 26,377 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनसे करीब 1,22,41,299 उपभोक्ता लाभान्ति होते हैं। उक्त संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का विक्रेता शासन के आदेश एवं निर्देश का पूर्णतः पाल कर शासन की जनकल्याणका योजनाओं का सुचारू संचालन कर रहे हैं। राशन दुकान के विक्रेता को कमीशन के तौर पर मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाता है जबकि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गांव के कुटवार, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगरपालिका में वार्ड पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक सभी को शासन स्तर पर मानदेय दिया जाता है।
फिर राशन दुकान के विक्रेताओ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? जबकि राशन दुकान का विक्रेता कंधे से कंधा मिलाकर शासन की योजनाओ का सफलतम क्रियान्वयन करता आ रहा है। और तो और कोरोना काल जैसे विपरीत समय में भी जान पर खेलकर दुकान खोलकर गरीब तबके तक खाद्यान उपलब्ध कराया। राशन दुकान का विक्रेता भी शासन का ही एक अंग है, किन्तु राशन दुकान के विक्रेता को दुकान का किराया, बिजली का बिल, तुलावटी का वेतन जैसे जरूरी खर्चे लगते हैं। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि वर्तमान परिवेश में इतने कम कमीशन में दुकान संचालित करना मुश्किल हो रहा है। संघ के आह्वान पर प्रदेश में 7, 8, 9 फरवरी को राशन दुकानदार हड़ताल पर रहे। संघ के द्वारा 8 फरवरी बुधवार को पूरे प्रदेश में ज्ञापन देकर मांग की गई है कि खाद्यान वितरण के दौरान सार्टेज होती है जिसे 3 किलो प्रति क्विंटल स्वीकृत की जावे, विक्री कमीशन 70 रूपये क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए किया जावे। राशन दुकान संचालित करने वाले विक्रेता, तुलावटी के लिए शासन स्तर से मानदेय स्वीकृत किया जावे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित होने वाली बैठकों में दुकानदारों को भी बुलाया जावे। और संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश तिवारी ने कहा कि पूर्व में भी जिला प्रशासन सहित प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौप चूके है। यदि संघ की मांगे पूरी नहीं हुई तो 22 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी।
