भारतीय किसान संघ 22 नवंबर मंगलवार को भोपाल में करेगा शक्ति प्रदर्शन, लगभग लाख 50 हजार किसान पहुंचने की संभावना

प्रदीप गुप्ता/ नर्मदा पुरम/ भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश द्वारा पहाड़िया स्थित एक निजी गार्डन में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर 22 नवंबर मंगलवार को भोपाल में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जिसमें नर्मदापुरम जिले से पांच हजार किसान एवं प्रदेश से लगभग पचास हजार किसान पहुंचेंगे एवं सरकार का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। भारतीय किसान संघ की मुख्य मांगे यह है कि सरकार खेती किसानी से संबंधित विषयों पर चर्चा हेतु, विधानसभा का सात दिवसीय विशेष सत्र बुलाए । वर्तमान में अतिवृष्टि वायरस, अफलन से हुए नुकसान की भरपाई कर, पुराने किसानों के भावातर, मुआवजा, बीमा की राशि का अतिशीघ्र भुगतान करें। साथ ही, आपके द्वारा की गई घोषणा अनुसार डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ कर उन्हें सोसायटीओ से खाद बीज प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री कृषि पंप अनुदान योजना अति शीघ्र चालू की जाए। सभी अपर लोड ट्रांसफार्मर को अंडर लोड कर जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में उपलब्ध करवाया जाए। ट्रांसफार्मर को लेकर एक एंबुलेंस सेवा सब डिवीजन स्तर पर चालू की जाए। जिन किसानों की विद्युत पंपों की बिना जांच किए भार वृद्धि की गई है उसे अतिशीघ्र वापस लिया जाए। सभी वितरण केंद्र स्तर पर बिजली समस्या समाधान के कैम्प लगाकर तत्काल किसानों की समस्याएं एवं बिलों की समस्याएं हल की जाए, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना एवं बलराम तालाब योजना पुनः अति शीघ्र चालू की जाए । प्रदेश के अंदर सभी नहरों की मरम्मत की जाए ताकि समय पर किसानों को पूरा पानी दिया जा सके। पूरे प्रदेश में सभी देसी गोपालक किसान को ₹900 प्रति गाय प्रति माह दी जाए।प्रदेश में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये जैविक कृषि बोर्ड का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि 4000₹ से बढ़ाकर 10000₹ की जाए राशि दी जाए।राजस्व के प्रकरणों का पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर अति शीघ्र समाधान किया जाए। जमीन क्रय करने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्री के बाद अधिकतम 7 दिवस के अंदर नामंत्रण भी किया जाए ताकि जालसाजी से बचा जा सके। प्रदेश में जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से कृषि क्षेत्र की रक्षा कर उससे होने वाले नुकसान की अति शीघ्र भरपाई की जाए। जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि की गाइडलाइन बहुत कम है उसे बढ़ाया जाए और भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों को गाइडलाइन का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। अति आवश्यक होने पर ही उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाए। प्रदेश की मंडियों में कार्यरत महिला मजदूरों की हम्माल का दर्जा दिया जाए। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को भंग किया जाए जिससे योजनाओं के नाम पर किसानों के साथ होने वाली लूट बंद हो सकेगी क्योंकि वर्तमान में अनेक कालोनाइजर सस्ते और सुलभ भूखंड जवता की उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश की मंडियों में मानक परीक्षण हेतु डोकेज टेस्टिंग मशीनें लगाई जाए एवं कृषि उपज तोलने हेतु 10 टन के पलैट काटे लगाया जाए। भारतीय किसान संघ द्वारा बनाए गए सभी FPO को सभी प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। भारतीय किसान संघ ने किसानों से आह्वान किया है कि सभी लोग अपने अपने साधन से एवं झंडे बैनर लेकर पहुंचे। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ नर्मदापुरम के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, जिला मंत्री उदय कुमार पटेल, संभागीय प्रवक्ता शिव मोहन सिंह एवं जिला प्रवक्ता रजत दुबे मौजूद रहे।